नेपाली समयानुसार १९ चैत्र २०७० बिहान करिब ५:३० बजेको समयमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र
चिलिमा ८.२ रिक्टरस्केलको भूकम्पले धक्का दियो, जसका कारण करिब २ मीटर अग्लो सुनामीको छाल तटीय क्षेत्रसम्म आईपुग्यो। चिलि तटीय राष्ट्र हो साथै यो भूकम्पीय हिसाबले निकै जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। करिब ३ वर्ष अघि सन २०१० मा ८.८ रिक्टरस्केलको भूकम्प र त्यसपश्चात उठेको करिब १० मीटर अग्लो सुनामीका कारण करिब ५५० मानिसले ज्यान गुमाएका थिए, त्यस्तै सन १९६० मा ९.५ रेक्टरको भूकम्प तथा यसैकारण उत्पन्न सुनामीको छाल (करिब २५ मीटर अग्लो) का कारण करिब ५७०० को मृत्यु भएको थियो।
नेपाल चिलि जस्तै धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दैन तर बिगतको ईतिहास र हाम्रो अवस्थितिले करिब ८०-९० वर्षको अन्तरालमा केही ठुला भूकम्पको धक्का आउने संभावना ज्यादा रहेको अनुसन्धानहरुले देखाउँछन, हिमालय क्षेत्रमा पर्ने तिब्बति र भारतीय मुख्य चट्टानहरू बिचको सिमानामा हुने द्वन्द (एकले अर्कोलाई धकेल्ने) मा कुनै एकले हारेको दिन वा भनौं कुनै एक चट्टानले भार थेग्न नसकेको दिन दुवैको सञ्चित बल कुनै एकमाथि अर्को परेर या चट्टानहरू फुटेर बाहिर निस्कनेछ जसले चट्टानका साथै जमिन हल्लाउनेछ।
नेपालमा भूकम्पको इतिहासहेर्दा धेरै सम्झिने भूकम्प सन १९३४ (बि. सं. १९९० साल माघ २ गते) को हो, जसका कारण नेपालमा मात्रै करिब २९,४४५ ले ज्यान गुमाएका थिए जसमध्ये काठमाण्डौमा मात्रै करिब १६,८७५ को मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो उदाहरण सन २०११ को सिक्किम ताप्लेजुङ बिचमा गएको ६.९ रिक्टरको भुइचालोका कारण नेपालमा ११ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यसबिचमा पनि २०४५ साल लगायत समयमा ठुलासाना धेरै भूकम्पहरू गइसकेका छन। फेरि पनि नेपालमा कुनै ठुलो भूकम्प दैलोमा चिहायर बसिरहेकोछ र यो कुन दिन भित्र छिर्छ यकिन रुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालमा भौतिक संरचनाहरूको स्थिति नाजुक छ भन्ने कुरा बिभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानहरूले देखाएका छन। त्यसैले त्यस्तो बेला हाम्रा अहिलेका भौतिक संरचनाहरु घर, बाटो, पुल, खानेपानीका लाईन, टेलिफोन, बिजुलीका लाइनहरु लगभग पुर्णत क्षतिग्रस्त हुनेछन।
केहि महिना पहिले जाईकाको अध्ययन अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत चिलिका केहि बिध्यार्थि करिब ३ महिना जापान बसेर संगै अनुसन्धानमा सरिक थिए र उनिहरु चिलिको एक शहर इकिक्वेमा (जुन शहरको करिब १०० कि.मि. टाढा महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको थियो) आउन सक्ने सुनामी र त्यसबाट बच्न सकिने सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान गर्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर फर्किएका थिए। त्यसैबेला चिलिमा अपनाईने निर्माण बिधि र निर्देशिकाका बारेमा कुरा भएको थियो। चिलिमा जुन सुकै निर्माणकार्यको लागी निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका तोकिएको र यसको कडाइका साथ लागु पनि भएको उनिहरुले बताएका थिए। सानातिना भूकम्पहरु गइरहने ठाउमा केहि हदसम्म त लागु गरेकै होलान तर ठुलै भूकम्प आउदा त पक्कै पनि ठुलै क्षति हुनेछ भन्ने आशंकासहित महाभूकम्प गए पश्चात धेरै समय यसकै बारे समाचारहरु हेरिरहें तर भूकम्प र यसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ जनामा मात्रै सिमित रह्यो, २५०० बन्दा धेरै घरहरु क्षतिग्रस्त भए। निकै कम मानबिय क्षतिको कारण पक्कै पनि त्यहाँ कडाईका साथ लागु गरिएको भवन डिजाईन तथा निर्माण निर्देशिका हुनुपर्छ भन्ने आंकलन २ दिनपछी सिएनएन (लिंकको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस) लगायतका समाचारहरुले पुष्टि गरे। यसकारण कुनै पनि उदाहरण नदेखि पत्याउन गार्हो मान्ने हामीले चिलिको यस महाभूकम्प पश्चात मानविय क्षति न्युनिकरणका लागी उचित भवनसंहिताको कडाइका साथ लागु तथा पालना गर्नु पर्ने कुरामा सहमति जनाउन गार्हो मान्दैनौं कि?
हाम्रा समस्या
आमनागरिकमा भूकम्प र यसको संभावित क्षतिबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु एउटा मुख्य समस्या हो, जसका कारण हामीले नयाँ घर बनाउदा होस या बसिरहेको घरमा सुरक्षित रहनको लागी सामान्य खर्च पनि बढाउन चाँहदैनौं। घर बनाउने बेला कम बजेटमा बनाउन, न भएका आचारसंहिता मान्न खोज्छौं नत घरको डिजाइन राम्रो सँग गराउननै, महा, उप तथा नगरपालिका, गाबिसहरूमा छिटो र बिना झन्झट नक्सा पास गराएर काम गराउन त्यहींका प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरूलाई नक्सा तथा डिजाइनको काम जिम्मा लगाउने गर्छौं जसले गर्दा काम सजिलो त हुन्छ तर यसको दिर्घकालीन असरको हिसाब हामी जान्न चाहदैनौं। तत्कार्यालयका प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरू असक्षम छन भन्न खोजेको होइन तर धेरै आउने कामको भार, अफिसकै कामको भारहरूले उनीहरूले राम्रोसँग न नक्सा बनाउन सक्छन नत डिजाइननै, मात्र पुराना बनाईएका नक्साहरू मध्येबाट मिल्ने खोजेर केही नापहरू मिलाएर काम सकिदिने चलन छ। जे जस्तो भएपनि नक्सा पासहुने साथै घर बनाउदा पनि कार्यालयीय झन्झटहरू बेहोर्नू नपर्ने भन्दै यसरीनै काम गराउने चलन बढिनै रहेकोछ जसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ।
निजिस्तरमा बन्ने यस्ता घरहरु त जोखिममा परेकै छन झनै सरकारीस्तरबाट बनाइने संरचनाहरुको गुणस्तर कहालिलाग्दो अबस्थामा छ, मुख्यत हाम्रा सरकारी संरचना बनाउदा सबै भन्दा सस्तोमा काम गर्नेलाई दिने नियम र काम गराउदा, चल्दै आएको अघोषित अनिबार्य जस्तै बनेको कमिसनको जालोले अन्तत गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ। कुनै ठुलो भूकम्पका कारण घर भत्किएर तत्काल मृत्यु हुने संख्या भन्दा त्यस पश्चात बेलैमा उपचार नपाएर, दुषित खानेकुरा तथा पानी का कारण फैलने महामारीका कारण धेरैको ज्यान जान सक्छ त्यसैले यस्तो हुनबाट जोगाउन सरकारी संरचनाहरु पुल, अस्पताल, स्कुल भवनहरु कुनै सम्झौता बिना मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ।हामीले गर्नुपर्ने
सरकारी स्तरमा नितिगत समस्याहरु देखिन्छन जसले गर्दा हाम्रा कतिपय बौद्दिक सम्पत्ति यसै खेर गइरहेका छन, नेपालमा आफ्नो अनुसन्धान बजेट धेरै नभएपनि बिदेशी बिश्वबिध्यालय, संघ संस्थाका सहयोगमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरु भए र भइरहेका छन, यसरी हुने अनुसन्धानहरुको नतिजा केबल बिभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित हुन्छन तर सरकारी तबरबाट यसको खोजी, संयोजन र प्रयोग हुन सकेको देखिदैन।
नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधि डिजाईन निर्देशिका पनि नभएको चाहि होईन तर यसको प्रयोग निकै कम मात्र हुने गरेको छ, मुख्यत बि सं २०४९ सालमा युएनडीपीको सहयोगमा नेपाल सरकारका लागी तयार भएको नेपालको भुकम्पिय जोखिम सम्बन्धि प्रतिबेदनमा आधारित रहेर तथा अन्य बिभिन्न मुलुकका निर्देशिकाहरुको सहयोगमा बिज्ञहरुले तयार पारेको नेपालको भूकम्प प्रतिरोधि डिजाईन निर्देशिका २०६० मा जारी गरिएको थियो। आफ्नै देशमा भइसकेका बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा आबश्यक अनुसन्धानहरु गरेर भवन संहितालाई अध्याबधिक बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने धेरै हदसम्म मानबिय क्षति रोक्न सकिनेछ।
गैससहरुले भित्र्याएका भुकम्पिय सुरक्षा सम्बन्धि परियोजनाका लाखौं डलर रकम स्थानिय स्तरमा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने गरि जनचेतना फैलाउन उचित सदुपयोग होस। आम नागरिक हामी सबैको कर्तब्य, आफु बस्ने घर, काम गर्ने अफिस बलियो र सुरक्षित बनाऔं या बनाउन लगाऔं। हामीले चिलिबाट सिकौं र केहि गरौं अन्यथा अहिलेकै जस्तै स्थिति रहेमा भोली हामी हैटिको स्थितिमा पुग्नु पर्नेछ।
(यो लेख नागरिक दैनिकमा चैत्र ३०, २०७० मा छापिएको थियो)
