फास्ट ट्र्याक किन?! के आफैं बनाउन नसकिने नै हो र?!

May 22, 2016 Rishi Ram Parajuli 0 Comments

फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नामको एक परियोजना बहसमा आउन थालेको केही वर्ष भयो, कामको शुरुवात समेत भइसक्यो, तर पनि अझै समय समयमा फेरि बहसमा आइरहन्छ, यसको औचित्य बारेका केहि भ्रम तथा कसरी बनाउने भनेर माथापिच्ची चलिरहेको छ। सबैका आ-आफ्नै तर्क छन, विचार छन तर धेरैजसो आफ्नै स्वार्थरुपि चस्माले मात्रै देखिएका कुरा आइरहेको आभास हुन्छ जहाँ सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता पर क्षितिजमा बिलिन भइरहेको देखिने गरि बहस हुने गरेको छ। यस आलेखमा यसको आवश्यकताका बारे र बनाउने मोडालिटिका बारे केही चर्चा गर्न लागिएको छ।

समयसँगै विश्व शहरिकरण तर्फ जाँदैछ, सन १९५० मा ३०% मानिस शहरमा बस्थे भने अहिले त्यो ५४% (२०१४ को युएन रिपोर्ट) पुगिसकेको छ र सन् २०५०मा ६६% मानिस शहरमा बस्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अफ्रिका पछि एशिया जहाँ धेरै प्रतिशत (५२%) मानिस अँझै ग्रामीण जीवनमा छन तर यिनै क्षेत्रमा तिब्र शहरिकरण भइरहेको छ। हाम्रै तथ्यांक बिभागको डाटा हेर्ने हो भने करिब ८१% घरधुरीमा ८३% जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसिरहेका छौं। नेपालमा पछिल्लो समय शहरिकरणले तिब्रता पाइरहेको पनि देखिन्छ, ३५ वर्ष अघि ९४% ग्रामीण जनसंख्या रहेकोमा हाल ८३%मा झरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा नेपाल तिब्र शहरिकरणमा रहेको तथा यो क्रम केही समय चलिरहने हुँदा हामीले सोही अनुरुपको योजना र व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा शहरी जनशंख्या बढ्नुमा शहरिकरणभन्दा पनि बसाइसराईको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ, शहर बन्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार बिनै ओईरिइरहेको जनशंख्या व्यवस्थापन भविश्यको चुनौती हुनसक्छ। हाल भूकम्पपश्चात पुननिर्माणको चरणमा पनि धेरै मानिस बसाइसराई गर्दैछन जुन एक हदसम्म राम्रो कुरा पनि हो, कम्तीमा यसरी बसाई सराई गर्दा त्यो परिवार कुनै नगरपालीकामा गएको छ र आशा गरौं सबै नगरपालिकाहरूले व्यवस्थित बसाईका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै जानेछन।
शहरिकरण र द्रुत मार्गको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रुपमै जोडिन्छ, काठमाण्डौं उपत्यका लगायत यस वरिपरि हुने शहरहरू र विशेषत तराईमा हुने अन्य शहरहरूसंगको सम्बन्धमा यसको अपरिहार्यता छ। अहिलेको परिप्रेक्षमा मुख्य कुरा हामीलाई एउटा भरपर्दो सडक लाईफलाइन चाहिएको छ जसले छोटो र सजिलोसँग तराईलाई मध्यपहाडसँग जोड्न सकोस विशेषगरी राजधानी उपत्यका संग। बढ्दो शहरिकरणसँगै बढ्ने जनशंख्यालाई आवश्यक तराईको उत्पादन होस या भारत हुँदै आयातित बस्तुहरू मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ल्याउन होस, वा यस क्षेत्रका उत्पादन होउन या चिन हुँदै आयातित बस्तुहरू दक्षिण लैजान होस हामीलाई सजिलो र छोटो बाटो चाहिएको छ।
हाम्रो अहिलेको आवश्यकता सजिलो र छोटो बाटो नै हो चाहे त्यसलाई जे सुकै नाम दिउँ जसले घण्टौं लगाएर फन्को मारिमारी काठमाण्डौं टेक्दा हुने दुख र आर्थिक भार कम गर्न सकोस। यस्तो संरचनाले बढाउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकीय आवागमन, यसको अन्य आर्थिक पाटा र आवश्यकताका बारे पनि चर्चा होलान, नाफा घाटाका कुरा आउलान, यसबारेमा धेरै गणितिय ज्ञान नभएपनि यति भन्न सकिन्छ कि यो आवश्यक छ र रहिरहन्छ। तर एउटा कुरामा सरकार प्रष्ट रहोससँगै बन्ने चर्चामा रहेका हेटौंडा काठमाण्डौ सुरुङ मार्ग नामक परियोजना र द्रुत मार्गसँगै बनाइने र दुवै सडक समानान्तर बनाउने भन्ने हो भने यो नबनाउने प्रपञ्चकै एक कडी हुने छ। द्रुत मार्ग या सुरुङ मार्ग मध्ये एकमात्र अहिले बन्नसक्छ साथै जुन परियोजना बनाउने भए पनि छोटो दुरिमा हुने गरी केही नयाँ बाटो बनाएर निजगढ या हेटौडा जोड्न सकिन्छ।
अब कुरा गरौं बनाउने मोडालिटि बारे, मिडियाहरुमा आएका शृंखलाबद्द आलेख र विचारहरूबाट समेत आर्थिक रुपमा पहिले सम्झौता गरिएको भनिएको मोडेल सरासर राष्ट्रिय अहितमा रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। साँच्चै नै सूर्य राज आचार्यले भने झैं आफ्नै घडेरिमा घर बनाईदे, पैसा म नै हालिदिन्छु, भाडा पनि तिर्छु अनि २५ वर्षसम्म भाडा उठाएर खानु, भनेको जति भाडा नउठे म थपिदिन्छु भने जस्तै नै हो। अब सरकारले आफैं बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको समयमा अब निर्माण कसरी सम्भव छ त, आफैं कसरी बनाउने? भन्ने बारे विचार बिमर्श हुनु जरुरी छ।
एक अनलाईनमा प्रकाशित भौतिक योजना मन्त्रलायका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो परियोजना नेपालीले बनाउने परिकल्पनै नगरे हुन्छ अझै सडक बिभागलाई जिम्मा दिने त सोच्दै नसोचौं किनकि यो सक्षम छँदैछैन। यस्तो कुरा पढ्नुपर्दा सडकबिभागका साथिहरुको मनमा के कुरा आयो होला त्यो त भन्न सक्दिन तर पूर्व भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव मात्रै होइन वहाँ सडक बिभागको डिजि पनि भइसक्नु भएका एक अनुभवी र दक्ष स्ट्रकचरल इन्जिनियरका यी विचारले मेरा मनमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन
सडक बिभाग अहिलेसम्म किन सक्षम हुन सकेन त यत्तिको प्रोजेक्ट बनाउन पनि? के ठुला आयोजनाहरू बनाउन नसकिने नै हो त? सडक बिभागले आफ्ना करिब सबै जसो डिजाइनका काम बाहिर कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छ र व्यक्तिगत रुपमा सडक बिभागका इन्जिनियरहरू बाहिर अन्यका लागि ठुला ठुला परियोजनाका डिजाइन गर्नुहुन्छ। उहाहरू सक्षम हुनुहुन्छ तर बिभागकै लागि काम गर्न भने असक्षम कसरी? मैले जानेसम्म सिटौला सर आफैंले काठमाण्डौं तथा बाहिरका धेरै बहुतल्ले घरका डिजाइन गर्नुभएको छ, तपाईंहरूले जे सिकाउनु भयो अहिले त्यस्तै नै चल्दै आइरहेको छ यो परिपाटी कहिलेबाट फेरिएला? के सडक बिभागमा सक्षम मान्छेहरू नभएकै हो र? यस कुरा म चाहिं मान्न सक्दिन, सडक बिभाग मात्रै होइन सबै सरकारी बिभागमा धेरै जसो निकै सबल व्यक्तित्व छन अँझै नयाँ पुस्ता निकै नै जुझारु छन मात्र खाँचो छ त केबल सही नीति, कार्यान्वयन र परिचालन।
ढाटमा बसेर पैसा उठाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भनेर २००%सम्म पनि दिन पछि नपर्ने सरकार प्राबिधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई कहिल्यै प्राथमिकतमा राख्दैन। यस सम्बन्धमा न त कुनै प्राबिधिक कर्मचारी नेतृत्व नै आवाज उठाउँछ, बरु केही दलाल बनेर परियोजनाहरूबाट कमिसन जम्मा गरेर माथि बुझाउँदै आफू दलाली बनेका हुन्छन। जबसम्म यस्तो चलिरहन्छ सडक बिभाग मात्रै होइन सबै सरकारी अड्डाहरू असक्षम बनिरहनेछन, बनाईराखीने छ।
सायद हामी कतिले सुनेका हौंला सितापाईला नौबिसे सुरुङ बन्दैछ भनेर, एकपटक त त्यो करिब २६०० मीटरको सुरुङ भित्रै पार्किङ, ग्यारेज सहितका सुबिधा हुने भनेर पनि पत्रकार सम्मेलनमा भनियो भनेर समाचार आएको थियो! यस परियोजनाका लागि जापान सरकारले सहयोग गर्ने भनेर काम अघि बढाइएको छ तर बाहिर खासै नआउने अर्को पाटो यसै सुरुङमार्गको नाममा सुरुङ मार्गबारे अध्ययन गर्न भन्दै दशौंपटक नेपाली टोलीबाट जापानको भ्रमण भत्ता पच भइसकेको छ, अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक प्राबिधिकहरू ती टोलीमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको थाहा छैन जसले यसको निर्माणका बेला आवश्यक केही कुरा सिकुन।
हाम्रा राजनैतिक तथा निजामती नेतृत्वमा केही प्रबृत्तिहरू छन जो कुनै पनि आयोजनाका बाधक बन्ने गरेका छन, तर यस्ता समस्याहरूसँग जुध्दै भएपनि देश विकासमा लम्कनै पर्नेछ।
दक्षिण कोरियाले बुसान-सिओल द्रुतमार्ग बनाउन बिदेशी बैंकसँग ऋण माग्यो, उसले पत्याएन तर ७० कामदारको ज्यान गएपनि कोरियाली सरकार र जनताले उद्देश्य छोडेनन र त १९६८मा शुरु गरेर आफैं परियोजना सफल बनाए जो कोरिया विकासको एक कोषेढुंगाको रुपमा रह्यो। करिब २ बर्ष अगाडि जापानमा रहेको कुरोबे ड्याम घुम्न जाने मौका मिलेको थियो, जानु अघि उनीहरूले त्यसको निर्माण गर्दाका बखतका भिडियोहरू देखाए जुन कुनै एक्सन हरर फिल्मभन्दा कम थिएन। जापानी जनता चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहदा १९५६मा कुरोबे ड्याम नं ४ को निर्माण शुरु गरेका जापानीहरू निकै कठिन भूगोलका कारण त्यहाँ पुग्ने एक्सेस टनेल बनाउने क्रममा मात्रै १७०भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए तर कसैले हार मानेन, आवश्यकता अनुरुपको प्रविधि विकास गर्दै गए ३३५ मेगावाटको बिध्युतगृह बनाए अहिले यो ड्याम उनीहरूको शान बनेको छ, पर्यटकीय रुप धारण गरेको छ।
प्राबिधिक या व्यवस्थापकीय रुपमा न त १९६८का कोरियन अनुभवी थिए न त १९५६का जापानीजहरूसँग नै त्यस्तो अनुभव थियो, थियो त केबल राष्ट्रिय आवश्यकता, जोश, लगनशिलता र जाँगर। अहिलेको नेपाली परिस्थिति त्योभन्दा अझै राम्रो छ, हामी आफैंसँग सबै बनाउन सक्ने क्षमता नभएमा त्यस्ता कामका लागि बिदेशी जनशक्ति सजिलै लिन सक्ने सुबिधा हामीसंग छ।
व्यवस्थापकीय कुरा छाडेर प्राबिधिक कुरा हेर्ने हो भने कुनै लामो सुरुङ खन्नु, ठुलो ड्याम बनाउनु, सयौं मीटर लामो स्पानको पुल बनाउनुभन्दा भन्दा सडक मार्ग बनाउनु निकै सजिलो छ जसमा केही छोटा सुरुङ, केही पुलहरू बनाउनु आवश्यक पर्छन तर कुनै नदी या समुद्रमा बनाउने पुलहरूभन्दा बाटो सोझ्याउनका लागि बनाइने यस्ता पुल निर्माणमा धेरै सहजता हुन्छ। निर्माण कार्य या डिजाइनका लागि बिदेशी कम्पनीहरूलाई दिनुभन्दा अझै स्वदेशी कम्पनीहरूलाई दिने हो भने पैसा देशमै रहने मात्रै नभई ओभरहेड कष्ट समेत धेरै कम पर्न जान्छ बरु उसले आवश्यक प्राबिधिक तथा मेसनरीहरू बिदेशबाट मगाउन सक्छ। बिदेशी मात्रै होइन कयौं नेपाली इन्जिनियरहरू बिदेशमा रहेर योभन्दा ठुला ठुला परियोजनाहरू डिजाइन गरेर बसेका छन उनीहरूको सहयोग पनि लिन सकिन्छ जसका लागि सोही अनुरुपको नीति सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म क्यापिटलको कुरा उठ्छ, यदि काम राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने सरकारले काम अनुसारको भुक्तानि तथा विविध मेसिनरि खरिदमा शर्त सहितको अग्रिम भुक्तानि दिएर यो समस्या हल गर्न सक्छ।
सरकारी कुनै बिभागलाई मात्रै जिम्मा दिनुभन्दा परियोजनाको छुट्टै संरचना बनाएर इच्छुक र योग्य सरकारी प्राबिधिक तथा अन्य कर्मचारी सहित सम्बन्धित बिज्ञहरू राखेर काम अघि बढाउन सकिन्छ। सडकको ग्रेड अहिले नै चाहिन्छ भन्ने छैन तर मुख्यत कम्तीमा २५-३० वर्षको आवश्यकता परिपुर्ति यो एक्लैले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। सरकार आफैंले बनाउछु भन्नुको अर्थ सबै जना गल र गैंचि बोकेर आफैं सडक खन्न जाने भनेको पक्कै होइन, हाम्रै श्रोत र साधनले मात्रै केही नपुग हुनसक्छ तर आफ्नै अगुवाईमा गर्न नसकिने काम हुदै होइन।
नेपाललाई यो द्रुत मार्ग मात्रै होइन योभन्दा धेरै ठुला परियोजनाहरूको समेत आवश्यकता पर्दै जानेछ, विकास अबिरल चलिरहने प्रकृया हो तर चिप्ला ढुंगा छन भनेर खोलो तर्ने आँटै नगरी किनारामा बसिरहे कहिल्यै पारी पुग्न सकिदैन, बाधा अप्ठेरा फुकाउँदै सिक्दै अघि बढ्ने समय पनि हो यो, जहाँ हामीले अरुको देखेर पनि पहिल्यै धेरै ज्ञान पाएका छौं जुन सुबिधा शुरुवाती काम गर्नेहरूले पाएका थिएनन।
द्रुत मार्गलाई राजनैतिक बिरालाहरूको मुसो नबनाई, कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थबाट पर बसेर जोश, लगनशिलता र दृढ निश्चय लिएर बनाउन शुरु गरौं त कसरी नसकिने रहेछ!

You Might Also Like

0 comments: