फास्ट ट्र्याक किन?! के आफैं बनाउन नसकिने नै हो र?!

फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नामको एक परियोजना बहसमा आउन थालेको केही वर्ष भयो, कामको शुरुवात समेत भइसक्यो, तर पनि अझै समय समयमा फेरि बहसमा आइरहन्छ, यसको औचित्य बारेका केहि भ्रम तथा कसरी बनाउने भनेर माथापिच्ची चलिरहेको छ। सबैका आ-आफ्नै तर्क छन, विचार छन तर धेरैजसो आफ्नै स्वार्थरुपि चस्माले मात्रै देखिएका कुरा आइरहेको आभास हुन्छ जहाँ सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता पर क्षितिजमा बिलिन भइरहेको देखिने गरि बहस हुने गरेको छ। यस आलेखमा यसको आवश्यकताका बारे र बनाउने मोडालिटिका बारे केही चर्चा गर्न लागिएको छ।

समयसँगै विश्व शहरिकरण तर्फ जाँदैछ, सन १९५० मा ३०% मानिस शहरमा बस्थे भने अहिले त्यो ५४% (२०१४ को युएन रिपोर्ट) पुगिसकेको छ र सन् २०५०मा ६६% मानिस शहरमा बस्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अफ्रिका पछि एशिया जहाँ धेरै प्रतिशत (५२%) मानिस अँझै ग्रामीण जीवनमा छन तर यिनै क्षेत्रमा तिब्र शहरिकरण भइरहेको छ। हाम्रै तथ्यांक बिभागको डाटा हेर्ने हो भने करिब ८१% घरधुरीमा ८३% जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसिरहेका छौं। नेपालमा पछिल्लो समय शहरिकरणले तिब्रता पाइरहेको पनि देखिन्छ, ३५ वर्ष अघि ९४% ग्रामीण जनसंख्या रहेकोमा हाल ८३%मा झरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा नेपाल तिब्र शहरिकरणमा रहेको तथा यो क्रम केही समय चलिरहने हुँदा हामीले सोही अनुरुपको योजना र व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा शहरी जनशंख्या बढ्नुमा शहरिकरणभन्दा पनि बसाइसराईको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ, शहर बन्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार बिनै ओईरिइरहेको जनशंख्या व्यवस्थापन भविश्यको चुनौती हुनसक्छ। हाल भूकम्पपश्चात पुननिर्माणको चरणमा पनि धेरै मानिस बसाइसराई गर्दैछन जुन एक हदसम्म राम्रो कुरा पनि हो, कम्तीमा यसरी बसाई सराई गर्दा त्यो परिवार कुनै नगरपालीकामा गएको छ र आशा गरौं सबै नगरपालिकाहरूले व्यवस्थित बसाईका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै जानेछन।
शहरिकरण र द्रुत मार्गको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रुपमै जोडिन्छ, काठमाण्डौं उपत्यका लगायत यस वरिपरि हुने शहरहरू र विशेषत तराईमा हुने अन्य शहरहरूसंगको सम्बन्धमा यसको अपरिहार्यता छ। अहिलेको परिप्रेक्षमा मुख्य कुरा हामीलाई एउटा भरपर्दो सडक लाईफलाइन चाहिएको छ जसले छोटो र सजिलोसँग तराईलाई मध्यपहाडसँग जोड्न सकोस विशेषगरी राजधानी उपत्यका संग। बढ्दो शहरिकरणसँगै बढ्ने जनशंख्यालाई आवश्यक तराईको उत्पादन होस या भारत हुँदै आयातित बस्तुहरू मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ल्याउन होस, वा यस क्षेत्रका उत्पादन होउन या चिन हुँदै आयातित बस्तुहरू दक्षिण लैजान होस हामीलाई सजिलो र छोटो बाटो चाहिएको छ।
हाम्रो अहिलेको आवश्यकता सजिलो र छोटो बाटो नै हो चाहे त्यसलाई जे सुकै नाम दिउँ जसले घण्टौं लगाएर फन्को मारिमारी काठमाण्डौं टेक्दा हुने दुख र आर्थिक भार कम गर्न सकोस। यस्तो संरचनाले बढाउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकीय आवागमन, यसको अन्य आर्थिक पाटा र आवश्यकताका बारे पनि चर्चा होलान, नाफा घाटाका कुरा आउलान, यसबारेमा धेरै गणितिय ज्ञान नभएपनि यति भन्न सकिन्छ कि यो आवश्यक छ र रहिरहन्छ। तर एउटा कुरामा सरकार प्रष्ट रहोससँगै बन्ने चर्चामा रहेका हेटौंडा काठमाण्डौ सुरुङ मार्ग नामक परियोजना र द्रुत मार्गसँगै बनाइने र दुवै सडक समानान्तर बनाउने भन्ने हो भने यो नबनाउने प्रपञ्चकै एक कडी हुने छ। द्रुत मार्ग या सुरुङ मार्ग मध्ये एकमात्र अहिले बन्नसक्छ साथै जुन परियोजना बनाउने भए पनि छोटो दुरिमा हुने गरी केही नयाँ बाटो बनाएर निजगढ या हेटौडा जोड्न सकिन्छ।
अब कुरा गरौं बनाउने मोडालिटि बारे, मिडियाहरुमा आएका शृंखलाबद्द आलेख र विचारहरूबाट समेत आर्थिक रुपमा पहिले सम्झौता गरिएको भनिएको मोडेल सरासर राष्ट्रिय अहितमा रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। साँच्चै नै सूर्य राज आचार्यले भने झैं आफ्नै घडेरिमा घर बनाईदे, पैसा म नै हालिदिन्छु, भाडा पनि तिर्छु अनि २५ वर्षसम्म भाडा उठाएर खानु, भनेको जति भाडा नउठे म थपिदिन्छु भने जस्तै नै हो। अब सरकारले आफैं बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको समयमा अब निर्माण कसरी सम्भव छ त, आफैं कसरी बनाउने? भन्ने बारे विचार बिमर्श हुनु जरुरी छ।
एक अनलाईनमा प्रकाशित भौतिक योजना मन्त्रलायका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो परियोजना नेपालीले बनाउने परिकल्पनै नगरे हुन्छ अझै सडक बिभागलाई जिम्मा दिने त सोच्दै नसोचौं किनकि यो सक्षम छँदैछैन। यस्तो कुरा पढ्नुपर्दा सडकबिभागका साथिहरुको मनमा के कुरा आयो होला त्यो त भन्न सक्दिन तर पूर्व भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव मात्रै होइन वहाँ सडक बिभागको डिजि पनि भइसक्नु भएका एक अनुभवी र दक्ष स्ट्रकचरल इन्जिनियरका यी विचारले मेरा मनमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन
सडक बिभाग अहिलेसम्म किन सक्षम हुन सकेन त यत्तिको प्रोजेक्ट बनाउन पनि? के ठुला आयोजनाहरू बनाउन नसकिने नै हो त? सडक बिभागले आफ्ना करिब सबै जसो डिजाइनका काम बाहिर कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छ र व्यक्तिगत रुपमा सडक बिभागका इन्जिनियरहरू बाहिर अन्यका लागि ठुला ठुला परियोजनाका डिजाइन गर्नुहुन्छ। उहाहरू सक्षम हुनुहुन्छ तर बिभागकै लागि काम गर्न भने असक्षम कसरी? मैले जानेसम्म सिटौला सर आफैंले काठमाण्डौं तथा बाहिरका धेरै बहुतल्ले घरका डिजाइन गर्नुभएको छ, तपाईंहरूले जे सिकाउनु भयो अहिले त्यस्तै नै चल्दै आइरहेको छ यो परिपाटी कहिलेबाट फेरिएला? के सडक बिभागमा सक्षम मान्छेहरू नभएकै हो र? यस कुरा म चाहिं मान्न सक्दिन, सडक बिभाग मात्रै होइन सबै सरकारी बिभागमा धेरै जसो निकै सबल व्यक्तित्व छन अँझै नयाँ पुस्ता निकै नै जुझारु छन मात्र खाँचो छ त केबल सही नीति, कार्यान्वयन र परिचालन।
ढाटमा बसेर पैसा उठाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भनेर २००%सम्म पनि दिन पछि नपर्ने सरकार प्राबिधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई कहिल्यै प्राथमिकतमा राख्दैन। यस सम्बन्धमा न त कुनै प्राबिधिक कर्मचारी नेतृत्व नै आवाज उठाउँछ, बरु केही दलाल बनेर परियोजनाहरूबाट कमिसन जम्मा गरेर माथि बुझाउँदै आफू दलाली बनेका हुन्छन। जबसम्म यस्तो चलिरहन्छ सडक बिभाग मात्रै होइन सबै सरकारी अड्डाहरू असक्षम बनिरहनेछन, बनाईराखीने छ।
सायद हामी कतिले सुनेका हौंला सितापाईला नौबिसे सुरुङ बन्दैछ भनेर, एकपटक त त्यो करिब २६०० मीटरको सुरुङ भित्रै पार्किङ, ग्यारेज सहितका सुबिधा हुने भनेर पनि पत्रकार सम्मेलनमा भनियो भनेर समाचार आएको थियो! यस परियोजनाका लागि जापान सरकारले सहयोग गर्ने भनेर काम अघि बढाइएको छ तर बाहिर खासै नआउने अर्को पाटो यसै सुरुङमार्गको नाममा सुरुङ मार्गबारे अध्ययन गर्न भन्दै दशौंपटक नेपाली टोलीबाट जापानको भ्रमण भत्ता पच भइसकेको छ, अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक प्राबिधिकहरू ती टोलीमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको थाहा छैन जसले यसको निर्माणका बेला आवश्यक केही कुरा सिकुन।
हाम्रा राजनैतिक तथा निजामती नेतृत्वमा केही प्रबृत्तिहरू छन जो कुनै पनि आयोजनाका बाधक बन्ने गरेका छन, तर यस्ता समस्याहरूसँग जुध्दै भएपनि देश विकासमा लम्कनै पर्नेछ।
दक्षिण कोरियाले बुसान-सिओल द्रुतमार्ग बनाउन बिदेशी बैंकसँग ऋण माग्यो, उसले पत्याएन तर ७० कामदारको ज्यान गएपनि कोरियाली सरकार र जनताले उद्देश्य छोडेनन र त १९६८मा शुरु गरेर आफैं परियोजना सफल बनाए जो कोरिया विकासको एक कोषेढुंगाको रुपमा रह्यो। करिब २ बर्ष अगाडि जापानमा रहेको कुरोबे ड्याम घुम्न जाने मौका मिलेको थियो, जानु अघि उनीहरूले त्यसको निर्माण गर्दाका बखतका भिडियोहरू देखाए जुन कुनै एक्सन हरर फिल्मभन्दा कम थिएन। जापानी जनता चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहदा १९५६मा कुरोबे ड्याम नं ४ को निर्माण शुरु गरेका जापानीहरू निकै कठिन भूगोलका कारण त्यहाँ पुग्ने एक्सेस टनेल बनाउने क्रममा मात्रै १७०भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए तर कसैले हार मानेन, आवश्यकता अनुरुपको प्रविधि विकास गर्दै गए ३३५ मेगावाटको बिध्युतगृह बनाए अहिले यो ड्याम उनीहरूको शान बनेको छ, पर्यटकीय रुप धारण गरेको छ।
प्राबिधिक या व्यवस्थापकीय रुपमा न त १९६८का कोरियन अनुभवी थिए न त १९५६का जापानीजहरूसँग नै त्यस्तो अनुभव थियो, थियो त केबल राष्ट्रिय आवश्यकता, जोश, लगनशिलता र जाँगर। अहिलेको नेपाली परिस्थिति त्योभन्दा अझै राम्रो छ, हामी आफैंसँग सबै बनाउन सक्ने क्षमता नभएमा त्यस्ता कामका लागि बिदेशी जनशक्ति सजिलै लिन सक्ने सुबिधा हामीसंग छ।
व्यवस्थापकीय कुरा छाडेर प्राबिधिक कुरा हेर्ने हो भने कुनै लामो सुरुङ खन्नु, ठुलो ड्याम बनाउनु, सयौं मीटर लामो स्पानको पुल बनाउनुभन्दा भन्दा सडक मार्ग बनाउनु निकै सजिलो छ जसमा केही छोटा सुरुङ, केही पुलहरू बनाउनु आवश्यक पर्छन तर कुनै नदी या समुद्रमा बनाउने पुलहरूभन्दा बाटो सोझ्याउनका लागि बनाइने यस्ता पुल निर्माणमा धेरै सहजता हुन्छ। निर्माण कार्य या डिजाइनका लागि बिदेशी कम्पनीहरूलाई दिनुभन्दा अझै स्वदेशी कम्पनीहरूलाई दिने हो भने पैसा देशमै रहने मात्रै नभई ओभरहेड कष्ट समेत धेरै कम पर्न जान्छ बरु उसले आवश्यक प्राबिधिक तथा मेसनरीहरू बिदेशबाट मगाउन सक्छ। बिदेशी मात्रै होइन कयौं नेपाली इन्जिनियरहरू बिदेशमा रहेर योभन्दा ठुला ठुला परियोजनाहरू डिजाइन गरेर बसेका छन उनीहरूको सहयोग पनि लिन सकिन्छ जसका लागि सोही अनुरुपको नीति सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म क्यापिटलको कुरा उठ्छ, यदि काम राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने सरकारले काम अनुसारको भुक्तानि तथा विविध मेसिनरि खरिदमा शर्त सहितको अग्रिम भुक्तानि दिएर यो समस्या हल गर्न सक्छ।
सरकारी कुनै बिभागलाई मात्रै जिम्मा दिनुभन्दा परियोजनाको छुट्टै संरचना बनाएर इच्छुक र योग्य सरकारी प्राबिधिक तथा अन्य कर्मचारी सहित सम्बन्धित बिज्ञहरू राखेर काम अघि बढाउन सकिन्छ। सडकको ग्रेड अहिले नै चाहिन्छ भन्ने छैन तर मुख्यत कम्तीमा २५-३० वर्षको आवश्यकता परिपुर्ति यो एक्लैले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। सरकार आफैंले बनाउछु भन्नुको अर्थ सबै जना गल र गैंचि बोकेर आफैं सडक खन्न जाने भनेको पक्कै होइन, हाम्रै श्रोत र साधनले मात्रै केही नपुग हुनसक्छ तर आफ्नै अगुवाईमा गर्न नसकिने काम हुदै होइन।
नेपाललाई यो द्रुत मार्ग मात्रै होइन योभन्दा धेरै ठुला परियोजनाहरूको समेत आवश्यकता पर्दै जानेछ, विकास अबिरल चलिरहने प्रकृया हो तर चिप्ला ढुंगा छन भनेर खोलो तर्ने आँटै नगरी किनारामा बसिरहे कहिल्यै पारी पुग्न सकिदैन, बाधा अप्ठेरा फुकाउँदै सिक्दै अघि बढ्ने समय पनि हो यो, जहाँ हामीले अरुको देखेर पनि पहिल्यै धेरै ज्ञान पाएका छौं जुन सुबिधा शुरुवाती काम गर्नेहरूले पाएका थिएनन।
द्रुत मार्गलाई राजनैतिक बिरालाहरूको मुसो नबनाई, कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थबाट पर बसेर जोश, लगनशिलता र दृढ निश्चय लिएर बनाउन शुरु गरौं त कसरी नसकिने रहेछ!

नयाँ शक्तिः रिटायर्ड क्लब मात्रै बन्ने त होईन नि!!

मानव चेतनशील छ, समाज परिवर्तनशील छ, प्रगतिशील छ, सकारात्मक परिवर्तनको आशक्त छ तर राजनीति अस्थिर छ, विकास प्रगति नगण्य छ, राजनैतिक नेतृत्व सामाजिक आशाको नजरमा गुमनाम छ तर जब जब नेतृत्व चयनको कुरा आउँछ उनै र उस्तै सेता हात्तीहरू अनि उनका बुख्याँचाहरू बिकल्पहिन जस्तै देखिइरहन्छन्।

मानिसले विश्व देखेको छ, केही भोगेको छ, आफ्नै वरिपरि, आफ्नै समाजमा विकृतिहरू नियालिरहेको छ तर अर्को बाटो भेटेको छैन। यस्तै अन्योलपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजले कुनैपनि नवआगन्तुक विचार र नेतृत्वहरूलाई चनाखो बनेर हेर्छ, प्रयोग गर्न चाहन्छ जसलाई उसले ‘नयाँ’को रुपमा अपनाएको/स्वीकारेको हुन्छ।

राणा शासनको शुरुवात, २००७ सालको परिवर्तन, पञ्चायतको शुरुवात, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, माओवादी बिद्रोह, गणतन्त्रको स्थापना लगायत नयाँ तथा पुराना आन्दोलन तथा परिवर्तनहरू समाजको कुनै एक पक्षले ‘नयाँ’ प्रणालीकै रुपमा प्रयोग गरेको थियो। प्रणालीको परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तन फरक कुराहरू हुन जहाँ नेतृत्व परिवर्तन सापेक्षिक हिसाबले सहज हुन्छ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरू हेर्दा नेपाली जनता नयाँ, विकासशील नेतृत्वको ब्यग्र खोजीमा देखिन्छन् जसले एकपटक माओवादी नेतृत्वलाई हेर्न चाहे तर अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकोले फेरि उबाट पछि फर्किए। पछिल्लो समय समाजमा कुनै न कुनै रुपमा चिनिएका, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले नयाँ शक्ति बनाउने बारेको बहस शुरु गरिसकेका छन्, यो बहस केही वर्षदेखि चलिरहेको छ तर तिब्र परिवर्तनका आकांक्षी जनताले यसको अस्तित्व पेपर र अनलाइनहरूमा बाहेक देख्न नपाउँदा आशा र विश्वास बिस्तारै घट्दै गइरहेको देखिन्छ।

उता पूर्व माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘नयाँ शक्ति’ अभियानको रुपमा कुचो लगाउदै शुरु गरिएको छ तर त्यसलाई नयाँको रुपमा स्वीकार्न समाजलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ। पुरानो डुंगाका केही यात्रु सहित फलिका निकालेर ठोकठाक गर्दैमा राम्रो नयाँ डुंगा बन्ला र? उनै फलिका जुन चुहिन थाले भनेर आफैले छोडिएको थियो तिनै जोडेर मात्रै त कसरी बलियो र नयाँ डुंगा बन्ला त्यो त हेर्नै पर्ला।

'शक्ति’ न त बनाउन सकिन्छ न नष्ट गर्नै सकिन्छ मात्र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ', यो विज्ञानको सर्वमान्य नियम हो यही कुरा सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ। समाजमै रहेका विविध शक्तिहरूलाई सकारात्मक शक्तिमा बदल्नुनै अहिलेको आवश्यकता हो। हामीसँग न जनशक्ति न प्राकृतिक शक्ति, नत आर्थिकशक्ति न सामाजिक शक्तिको कमी छ, कमी छ त केबल उपलब्ध विविध शक्तिहरूको सही उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने दृढ संकल्प र सोही अनुरुपको काम गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्वको।

खाडीमा पसिना चुहाइरहेको युवा शक्ति, बिदेशमा भौंतारिइरहेको बौद्दिक शक्ति, पलायन हुने तयारीमा रहेको युवा शक्ति, चोकचोकमा क्यारेम र तासको खालमा भुलिरहेका युवा तथा बयस्कहरूको शक्ति, चुलोचौकामा मात्रै सीमित रहेका महिला शक्ति, सरकारी संयन्त्रमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्तिका धेरैजसो कर्मचारी शक्ति, परम्परागत कृषिमा खर्चिरहेको शक्ति लगायत धेरै जनशक्ति उपलब्ध छन्।

प्राकृतिक शक्तिको रुपमा हाम्रालागि यथेष्ट जलश्रोत, कच्चापदार्थ, पर्यावरण, भौगोलिकता आदि छन्। आर्थिक शक्ति कति छ भनेर हेर्न नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स, अहिलेको नाकाबन्दीका बीच काठमाडौं लगायत शहरमा हुने ट्राफिक जाम, शहरमा ठडिइरहेका महलहरू, बैंकहरूमा रहेको तरलता आदि हेर्न सकिन्छ। कुनै पनि कम्पनीले लगानीका लागि आह्वान गर्दा लगानीको कमी भएको देखिदैन बरु कैयौं गुणा धेरै आवेदनहरू पर्छन्।

केही महिना पहिले जलवद्युत विकास कम्पनीले प्रति शेयर १०० रुपैयाँका दरले २ अर्बको शेयर आवेदन माग गर्दा ३५ अर्बको आवेदन पर्‍यो। त्यो रकम फिर्ता नहुँदै एक इन्स्युरेन्स कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित शेयरलाई प्रिमियम सहित ६५० रुपैयाँमा बेच्न करिब ३३ करोडको FPO जारी गर्दा ४ अर्ब ३८ करोडको आवेदन पर्नुले साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि लगानीको कमी देखिदैन। सामाजिक रुपमा हामी बहुआयामिक छौं, हिमाल पहाड तराई, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विविधता रहेको समाजले ठूलो शक्ति दिन्छ जसको दुरुपयोग पनि भइरहेको देखिन्छ।

माग र उद्देश्य छोड्ने हो भने माओवादी बिद्रोह, मधेश आन्दोलन, अन्य जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनहरू यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। यी र यस्ता लामो समयसम्म चलेका आन्दोलनहरूमा प्रयोग भएको शक्ति सामाजिक आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेको भए आज न थारुहरू उद्देलित हुनेथिए न त मधेस नै बल्ने थियो।

कमिसन, घुसखोरी, भ्रष्टाचार सरकार र समाजका हरेक अंगमा जुका टाँसिएझैं टाँसिएको छ, भूकम्प पीडितका लागि आएका जस्तापाता बेच्नेदेखि नाकाबन्दी बीच अलिअलि आएको तेल पनि कालाबजारीलाई बेच्ने सम्मका पछिल्ला देखिएका बिकृतिका ठुला स्टन्टहरू हुन्।

राजनैतिक नेता, कर्मचारी अनि समाजका अन्य केही पात्रहरू यसका प्रतिविम्ब बनेर जताततै नाचिरहेका छन्, यस्तै विकृतहरूको सफाइका लागि अहिलेको नेतृत्वले नसक्ने ठम्याईमा रहेका जनहरूनै नयाँ शक्तिको ब्यग्र प्रतिक्षामा छन। के नयाँ राजनैतिक नेतृत्व जन्मन कुनै सडक आन्दोलन नै हुन जरुरी छ? समय परिस्थितिसँगै जुधेर जनमानसको आशा र अपेक्षासँग एकाकार हुन नसक्ने नेतृत्वहरू बिस्थापित भई नयाँ आउन संभव हुदैन र? आजको युगमा दशकौं या शताब्दीऔं पुराना कुनै विशेष ठाउँमा अपनाइएका राजनैतिक सिद्दान्तहरू फरक परिस्थिति, भूगोल र समाजमा हुबहु मिल्छन त? सकारात्मक सामाजिक अभियानकर्ताहरू राजनैतिक नेतृत्व गर्न सफल होलान्? यस्तै प्रश्नहरूसँग जकडिएको छ नयाँ शक्तिको आगमन!

नयाँ नेतृत्व कहिले?

कुनै पनि सामाजिक या राजनैतिक अभियान शुरु गर्न कुनै ज्योतिषले समय बताउनुपर्ने अवस्था बाहेक देश यस्ता पीडाहरूबाट गुज्रिइरहेको छ कि साँच्चै नयाँ अभियान शुरु गर्न धेरै अवसरहरू आए तर किन त्यस्ता अवस्थामा यी अभियानहरू शुरु हुन सकेनन्?

बैशाखको भूकम्पले देशमा ठुलो क्षति गर्‍यो,  हजारौंको ज्यान गयो, जनजीवन महिनौंसम्म अस्तव्यस्त भयो, बिपद व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र आफैंमा भद्रगोल भयो, राजनैतिक पार्टीहरु कहाँ थिए थाहा थिएन, यस अवस्थामा सामाजिक अभियानकै रुपमा उद्दार, सहयोग र पुननिर्माणमा चुस्त संयन्त्र बनाएर सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न सकेको भए यसले निकै उचाई लिने थियो तर यसो हुन किन सकेन? विवेकशील नेपाली नामको दल दर्ता गरेका केही जुझारु युवाहरूले केही सह्राहनीय प्रयास गरे तर यस्ता पहलहरू अलि बृहतरुपमा जानु जरुरी थियो जसले सबल राजनैतिक नेतृत्वको अवसर दिने थियो।

यदि समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यसका लागि आह्वान गरी नेतृत्व लिएको भए लाखौं स्वयंसेवी त्यस समयमा साथ दिन तयार हुने थिए। उद्दार र राहत वितरणमा एउटा राम्रो संयन्त्र बनाई सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने थियो, लाखौं संरचनाहरू ध्वस्त भएको यस बिपदलाई हामीले अवसरमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने थियो, यस काममा नयाँ सामाजिक अभियान शुरु गर्न सकिने थियो, भवनहरूको निरीक्षणका लागि केही दिनपछि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशन  लगायत अन्य संस्थाहरूले गरेको काम जस्तै स्वयंसेवी कामहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने थियो, स्थानीय स्तरमै पुननिर्माणका लागि बिज्ञहरू पठाएर योजनाहरू बनाउन, छलफल गर्न सकिने थियो जसले समाजमा नयाँपनको आभास दिने थियो।

अब बन्ने संरचनाहरू दिगो र बिपद प्रतिरोधी बनाउन, भूउपयोग नीति बनाई सो अनुरुपको बस्ती विकास गराउने अवसर अहिले आएको छ। तर सराकरी ढिलासुस्तीले मानिसहरू पुरानै संरचनाहरू, पुरानै प्रविधि र पुरानै ठाउँमा जोखिमपूर्णरुपमा बसिरहेका छन। सरकारले बनाउने भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन र बनिहाले पनि त्यसको काम पनि पुरानै ढर्रामा जाने निश्चित जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा बौद्दिक समुहको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै र राष्ट्रियस्तरमा केही काम गर्न सकिने थियो र अझै पनि छ।

राजनैतिक संकटका यस अघिका घडीहरू, संविधान बन्न नसकेका ती समयहरू, पछिल्लो समयमा मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, संविधानका अन्तर्वस्तुहरूका बारे ‘नयाँशक्ति’ बारे भनिएका बहसहरूमा किन ठाउँ दिइएन, यी कुराहरूका बारे आफ्नो स्पष्ट धारणा त्यस्ता बहस गर्नेहरूका तर्फबाट आउनु पर्ने होइन र?

राजनैतिक संकटका बेला देशले कस्तो बाटो लिनुपर्छ भनेर ‘नयाँशक्ति’को बहस गर्नेहरूले सुझाउने र जनतालाई बुझाउनुपर्ने होइन र? यदि अहिलेका राजनैतिक दलहरू गलत दिशामा गइरहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने, खबरदारी गर्ने र जनतालाई यस्तो हुनु राम्रो हो, यो गलत हो भनेर बुझाउनु पर्ने होइन र? सामयिक विषयहरूमा कुनै धारणा नआउने मात्र काल्पनिक लाग्ने सपनाहरू जस्तो देखाएर यस्तो बन्नु पर्छ र उस्तो बन्नुपर्छ भन्ने लेखहरूमात्रै लेखेर कहिले र कसरी आउनसक्छ नयाँ नेतृत्व?

कसरी बन्न सक्छ ‘नयाँ शक्ति’?

हामीसँग रहेका विविध शक्तिहरूको सही संयोजन गरी देशलाई आमुल परिवर्तन गराउने अठोट भएका नेतृत्व नै ‘नयाँ शक्ति’को रुपमा बुझिनुपर्छ। मूल नेतृत्व एकल व्यक्ति हुनसक्ला तर समग्र नेतृत्व एक संस्था या पार्टी बन्नुपर्छ। मूल नेतृत्व सबै विषयको बिज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छैन तर समग्रमा बुझ्ने र सम्बन्धित विषयका बिज्ञहरूको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिले लिनुपर्छ।

देशको सर्वांगिण विकासका लागि आवश्यक उर्जा जलविद्युतबाट मूल रुपमा पूरा गर्न सकिन्छ, यसका लागि पनि अभियान शुरु गरी निर्माणका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन सहयोग गर्न सकिन्छ यद्यपी यो कुनै राजनैतिक या सामाजिक अभियानका रुपमा भन्दा फरक, व्यवसायिक कुरा हो। तर कमसेकम नयाँ नेतृत्वले लिने नीतिमा उर्जा प्रमुख हुनुपर्छ।

'नेपाल कृषिप्रधान देश हो' भनेर हामीले जमानादेखि पढ्दै भन्दै र सुन्दै आयौं तर हाल कृषि उपजहरू समेत बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आयौं? हाम्रा खेतबारी बाँझो राखेर बिदेशमा कौडीको भाउमा पसिना बेच्न किन बाध्य भयौं? यी समस्याको समाधान गर्न कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने मुल मन्त्र हुनुपर्छ, यससँगै अन्य साना तथा मझौला उद्योगहरु फस्टाउन थाल्नेछन्।

यसका लागि कृषि समूहहरू बनाउने, प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्ने गरी अभियान शुरु गर्न सकिन्छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बिज्ञहरूबाट तालिम दिई प्राविधिकको रुपमा ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक गाउँ नगरहरूमा स्थानीय विकास तथा निर्माणका योजनाहरू बनाउन सहयोग गर्ने हेतु बार्षिक हजारौंको संख्यामा बिभिन्न विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई तालिम सहित सहभागी गराउन सकिन्छ जसले विद्यार्थी स्वयंसँगै स्थानीय विकासमा धेरै फाइदा पुग्छ।

हाम्रो पर्यावरण, भौगोलिक विविधता र सुन्दरतालाई व्यवस्थापन गरी पर्यटन विकासमा लाग्न समाजलाई उत्प्रेरित गराउने, सामाजिक विविधतालाई उसैगरी प्रबर्धन गर्ने जसले सबैको सम्मान र पहिचान पनि बचाएर राख्नेछ। निश्चित समयमा विविध ठाउँमा त्यहाँको संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा सहितको विशेष प्रदर्शनीहरू गराई त्यसलाई राष्ट्रियरुपमै आन्तरिक विशेष पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।

यी त भए केही उदाहरण तर सामाजिक रुपमा गर्न सकिने अन्य धेरै यस्ता कामहरू छन् जसले समाज परिवर्तन गर्न सहयोग गरोस्, निराश मनहरूमा केही आशाका किरणहरू छरिदेओस्, आगामी निर्वाचनमा दिल खोलेर सत्ताको चाबी उसैलाई बुझाउन जनता ब्यग्र होउन। विदेशिएका जनशक्ति घर फर्कन आतुर होउन्।

कुनै एक पेशामा सफल हुँदैमा सबैतिर सफल भइन्छ भन्ने छैन तर कम्तीमा एक तहको आत्मविश्वास, जनताको भरोसा रहन्छ नै जसले सही भिजन र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सफलता हात लाग्ने संभावना धेरै हुन्छ। साँच्चैनै नयाँ शक्ति बनाउने अठोट हो भने अझै अबेर गर्नु भनेको आफैलाई विश्वास गर्न नसक्नु हो। प्रष्ट नीति सहित अभियान शुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। राजनीति सङ्लिएको अवस्थामा जनताले फेरि नयाँ नेतृत्व खोज्लान् भनेर भन्न सकिन्न, उबेला पाइएन अहिले चाहिएन भन्ने दिन आउन सक्छ। ‘रिटायर्ड क्लब’ मात्र बनाउने चाहना हो भने जनतालाई सेन्टिमेन्टल ललिपप देखाउनुको कुनै तुक हुने छैन।


अझैपनि बहसमै मात्र रहने, पत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगाउने, जनतालाई आशा देखाउने चरणमै रहेर यस्ता अवसरहरूमा पनि माथि जाने आँट नगर्ने हो भने, फेरि एकपटक केही जनतामा पलाएको आशा गर्भमै तुहिने निश्चित छ। अब “मान्छे तिनै हुन्, कुरा यिनै हुन” भन्ने दिन नआओस्। हालै टेलिभिजनहरूमा आइरहेको टेलिश्रृङ्खला “सिंहदरबार” हेर्दा धेरै हदसम्म हामीलाई आवश्यक नेतृत्वको कथा देख्न पाइन्छ, भलै नाटकमै होस् ‘नयाँशक्ति’ बनेर गौरी मल्ल प्रस्तुत भएकी छिन्। आशा गरौं ‘नयाँशक्ति’ यस्तै नाटकहरुमै मात्र देख्न पर्नेछैन।

नयाँ शक्तिः यसरी शुरु गरे कसो होला? भनेर डेढ बर्ष अघी पनि लेखिएको थियो।

नयाँ शक्तिः यसरी शुरु गरे कसो होला?


कुनैपनि राजनैतिक शक्ति नत फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक संजालका लाईक, शेयर र फलोअरबाट मात्रै संभव छ नत पत्रिकाका भित्रि पृष्ठहरुबाटनै उदाउने हुन।

उस्तै हुने भए पुरानै राडी छँदैछ नयाँ काम्लो केका लागी चाहियो?

नेपालमा नयाँ शक्तिको बहस अब नयाँ रहेन, निकै पहिलेबाट शुरु भएको यो बहस जारी छ, विशेषत यो केही बौद्दिक बर्गमा मात्रै सीमित छ कारण यो बहसमै छ, सामान्य जनताले यो बहसमा पहुँच बनाउन सकेका छैनन। यसरी केन्द्रका तथा मोफसलका केही मिडियामा हुने गरेका बहसले सार्थकता कहिले पाउलान? कसरी पाउलान? के यी बहस मात्रै "बहस"कै लागि भइरहेका छन? हामीले समाज रुपान्तरण र बिकासमा कसरी काम गर्न सकिएला? यिनै सम्बन्धमा आफ्ना मनमा लागेका कुरा यहाँ राख्ने कोसीस गरेको छु।
मुख्यत नयाँ शक्तिको बहसमा दुई धार देखिन्छ जसमा एक राजनीतिक जीवनमै सक्रिय र अर्को धार सामाजिक तथा पेशागत जीवनमा रहेका केही परिचित अनुहारहरू। राजनीतिक धारबाट नयाँ शक्तिको कुरो उठान गर्ने काम डा. बाबुराम भट्टराई सहितको टोलीले गर्दैछ जसको मुख्य प्रयास अहिलेकै राजनीतिक पार्टीहरूलाई नयाँ शक्तिको रुपमा बदल्ने देखिन्छ। अर्को धार जसमा पत्रकार रबिन्द्र मिश्र सहितको पेशागत जीवनमै क्रियाशिल समुहको छ जसले नयाँ राजनीतिक पार्टीकै आवश्यकता भएकोमा जोड दिदै बहस जारी राखेका छन। 
हालसम्म बहसमा क्लिस्टरुपमा केही मोडेलहरू पनि प्रस्तुत गरिए तर कार्यान्वयनकै तहमा जान सक्ने गरी बिस्तृतमा कुनै पनि योजनाहरू ल्याईएको देखिदैन। देश पछि परेको छ यसको विकासका लागि समयानुरुप नयाँ अबधारणा सहितको नेतृत्व आवश्यक छ भन्नेमा कसैको बिमति रहने कुरा भएन। नयाँ नेतृत्व कहाँबाट र कसरी आउन सक्छ भन्नेमा पनि निकै छलफल भए र तिनी सबैको निश्कर्ष भनेको नेपाल भित्रै र हाम्रै समाजबाटै आउछ भन्ने नै हो जुन कुरा अकाट्य छ।
नयाँ शक्तिका कुरा धेरै भए, अब पनि धेरै कुरा मात्रैभन्दा केही काम पनि शुरु गरौं न। के हामीले आ-आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार हाम्रा आफ्ना स्थानीय क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्दैनौं र? आफूले देखेका र सोचेका केही योजनाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

धेरै लगानी बिना नै स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने केही कामहरू 


हामीसँग धेरै श्रोतहरू उपलब्ध छन जसको हामीले राम्रो प्रयोग गर्न सकेका छैनौं, यसमध्ये मानव श्रोत मुख्य रुपमा उपयोग बिहीन भएको छ या भनौं हामीले यसलाई खेर फालिरहेका छौं। यहाँ केही चर्चा गरौं विद्यार्थीहरूको उपयोग बारे जसमा इन्जिनियरिङको मुख्य चर्चा गरौं।
  • हाम्रा धेरै गाउँ या नगरपालिकामा अहिले कम्तीमा उच्च माध्यामिक विद्यालय छन, यिनमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै पाठ्यक्रम अन्तर्गत पर्ने गरी सामाजिक तथा आर्थिक सर्बेक्षणहरू प्रत्येक वर्ष गराउन सकिन्छ जसले विकास तथा अन्य योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने गर्दछ।
  • अहिले घोषित नगरपालिकाहरूको हकमा धेरै जसोमा ब्याचलर सम्मका क्याम्पस छन जसको सहयोगमा माथि उल्लेखित काम गराउन सकिन्छ। 
  • हाल नेपालमा बार्षिक ७३३८ जना विद्यार्थी इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनका लागि भर्ना हुन्छन (नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्विकृतिमा रहेका कलेजहरूको कोटा अनुसार)। जसमध्ये सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि मात्रै २८५३ विद्यार्थी भर्ना हुन्छन र अन्यमा ४४८५ जना।
  • हामी विकासमा पछि परेकै छौं त्यसैले विकासको मुल फुटाउन धेरैभन्दा धेरै इन्जिनियरहरू आवश्यक छन यस हिसाबले यो संख्यालाई निकै राम्रो मान्न सकिन्छ तर के यी विद्यार्थी देशमै रोजगार भएर बसेका होलान त? अहँ अहिले को हकमा GRE, IELTS को तयारी अनि खाडीमुलुकको भिषा कुर्ने संख्या बढ्दै गइरहेको छ, यस तर्फ नजाउँ।
  • पहिलो काम यो जनशक्तिलाई पढाईकै शिलशिलामा हामीले उपयोग गर्नुपर्छ जसले विद्यार्थीको क्षमता समेत बृद्दि गर्छ। यसका लागि अहिले को व्यवस्था अनुसार अन्तिम वर्षमा गरिने प्रोजेक्टको लागि अनिवार्य रुपमा कुनै एक नगरपालिका या गा. बि. स.सँग समन्वय गरी त्यस क्षेत्रको सर्बेक्षण तथा आवश्यक परियोजनाहरूको डिजाइन समेत गराउन सकिन्छ। यसका लागि कुनै ठुलो खर्चको आवश्यकता पर्दैन। अहिले या त आफ्नै सुपरभाइजरले गर्दै गरेको काममा या कागजी योजनामा काम गराउने चलन छ।
  • सबै दुर्गम गाबिसहरूमा पुगेर छोटो समयमा काम गराउन असहज होला तर नेपालमा अहिले घोषित १३० नगरपालिकाहरू (जसले नेपालको मुख्य बस्तीहरू ओगटेको छ)को लागि मात्रै पनि यदि नगरपालिकाहरूको लागि मात्रै काम गराउने हो भने पनि सरदरमा करिब २०भन्दा धेरै सिभिल इन्जिनियरहरू एउटा नगरपालिकाको लागि उपलब्ध हुन सक्छन। एक छिन सोचौं त यदि प्रत्येक वर्ष २० जना इन्जिनियरहरूले ५ दिन मात्रै पनि स्थलगत सर्बेक्षण तथा आवश्यक परियोजनाहरूको योजना तर्जुमा अनि डिजाइन गरिदिने हो भने स्थानीय स्तरमा कति काम हुन सक्छन। सडक योजना, खानेपानी, भवन, ढल आदि सम्पूर्ण कार्य गराउन सकिन्छ।
  • यसरी काम गराउदा त्यहाँ विद्यार्थीसँगै सुपरभाइजरको रुपमा शिक्षक पनि हुने हुनाले यस्ता सर्बेक्षण र डिजाइन भरपर्दा नै हुन्छन।
  • यसमा थप ओभरसियर पढाई हुने गरेका कलेजहरू र तिनले गराउने यस्तै प्रोजेक्टहरू पनि थपौं अझै कति काम हुनसक्ला?
  • यहाँ कुरा गरिएको सिभिल इन्जिनियरहरूको अन्तिम वर्षको प्रोजेक्टको मात्रै हो यस बाहेक तेस्रो वर्षमा करिब १०-१५ दिनको क्याम्प बसेर नै सर्भे गराउने गरिन्छ जसका लागि सहजतामात्रै हेरेर कीर्तिपुर या अन्य कुनै कलेज, खरिपाटी या कुनै होटल को बिस्तृत सर्भे गराइन्छ तर यदि स्थानीय निकायबाट केही सहजता प्रदान गरी आफ्नो क्षेत्रको सर्भे गराउने हो भने विद्यार्थीले आफूले बास्तविक कामको अनुभव लिन पाउने छन भने करिब ५-७ वर्षमा हाम्रा शहरी क्षेत्रहरू पूर्ण डिजिटाईज हुनेछन कुनै पनि दाताको सहयोग बिनै।
  • यी माथिका बुंदामा सिभिल इन्जिनियरिङको मात्रै केन्द्रित गरियो तर अन्य बिधाका इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरूले पनि आ-आफ्नो बिधा अनुसार बिभिन्न काम गर्न गराउन सकिन्छ। यस्तै कृषीअध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट यसरी नै आ-आफ्नो क्षेत्रको माटो परिक्षण, उपयुक्त बालीहरुको पहिचान, बिबिध समस्याहरुको पहिचान तथा निवारणमा सहयोग लिने काम गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका बिध्यार्थीहरु सहितको सहयोगमा घुम्ति शिविरहरु बार्षिक रुपमा गराउने सहितका अन्यकामहरु गर्न सकिन्छ।
यी त भए केही बुँदा कुनै ठुलो लगानी बिनै स्थानीय स्तरमा गर्न गराउन सकिने काम, यससँगै यस्तै धेरै योजनाहरू तपाईका पनि हुनसक्छन जसका लागि सरकारी नीतिको आवश्यकता छ होला तर पनि के सरकारी नीति नै कुर्नुपर्छ र? स्थानीय नेतृत्व तथा बुद्दिजीवि बर्गले यसका लागि पहल गर्ने हो भने तत् ठाउँमा तुरुन्तै लागु गर्न सकिन्छ। यससँगै प्राप्तहुने बिभिन्न डाटाहरूको सहयोगमा प्रत्येक क्षेत्रका बिभिन्न पेशाका बिज्ञहरूले महिनाको १-२ दिन आफ्नो क्षेत्रको योजना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सकिन्छ।

अहिले नयाँ शक्तिको विशेष चर्चा भइरहँदा, यसमा देखिने अनुहारहरू कुनै न कुनै रुपमा आ-आफ्नो क्षेत्रका बिज्ञहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले आजै देखि स्थानीय रुपमा आफ्ना ठाउँका बिबिध क्षेत्र तथा बिषयका बिज्ञहरूको रोस्टर तयार गरेर आवश्यकता अनुरुप सहयोग लिन दिन पनि शुरु गरौं न, यसका लागि व्यक्ति सोही स्थानमै उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, देश बिदेशको जुन कुनाबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ।

कुनैपनि राजनैतिक शक्ति नत फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक संजालका लाईक, शेयर र फलोअरबाट मात्रै संभव छ नत पत्रिकाका भित्रि पृष्ठहरुबाटनै उदाउने हुन,  कुनैपनि दल, “शक्ति” बन्नको लागी जनस्तरको बिश्वास, भरोसा र सहयोग अपरिहार्य छ। जनस्तरमा राजनैतिक पार्टिप्रतिको धारणा यति खस्किएको छ कि गफ र भाषणकै भरमा कसैले पनि कसैलाई बिश्वास गर्ने आधार छैन, यसका लागी त पुरानै राडी छँदैछ नयाँ काम्लो केका लागी चाहियो?
साँच्चै नयाँ राजनैतिक शक्तिको परिकल्पना गरिएको छ भने त्यो गाउँ टोलस्तरको जग बिना संभवनै छैन, पत्रिकाका लेख र अन्तर्बार्ताहरूबाट मात्रै जग बन्दैन, जागरणको लागी आवश्यक बहस भएको छ अब कामसँगै बहसको निरन्तरता दिनसके मात्र यसले सार्थकता पाउनेछ। कुरा मात्रै गरेरभन्दा यसरी अघि बढ्न सकियो भने स्थानियस्तरमा पनि नयाँ जुझारु नेतृत्व तयार हुन्छ जसले स्थानियरुपमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ तथा यससँगै नयाँ शक्ति निर्माणको जग बसाल्न सक्छ। 
(Published on onlinekhabar) 

सुरुङका कुरा: जापानमा यस्तो छ, नेपालमा कस्तो बन्ला?

नेपालका पत्रपत्रिकामा जापान सरकारले काठमाण्डौं जोड्ने त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन सघाउने बन्ने खबर पढ्न पाईयो। नागढुंगामा घण्टौं लामो जाम भोगेको आफुलाई पनि निकै खुशी लाग्यो, अन्य नेपालीलाई जस्तै। 
नेपालमा सुरुङमार्गका कुरा एक किसिमले नौलो छैन मात्र कुरामा किनकि हामीले केहि बर्ष देखी सुन्दै आइरहेका छौं काठमाण्डौं-हेटौंडा सुरुङ मार्ग (?) छिट्टै बन्ने भनेर तर यसले मुर्त रुप पाउने कुरामा शंका नै छ किनकी यसले आबश्यक लगानी जुटाउन सक्ने देखिएको छैन अहिलेसम्म। कतै यो योजना सरकारी लगानिमा बन्न लागेको फास्ट ट्र्याकलाई पछाडी धकेल्ने मात्रै उदेश्यले त आएको होइन? भन्ने केहि शंकाहरु बजारमा देखिन्छन आशा गरौं त्यस्तो गल्ती कुनै पनि जिम्मेवार नेपालीले गर्दैनन भन्ने बिश्वास गरौं।
जापान नेपाल जस्तै पहाडै पहाडको देश हो, ठुला शहरहरु समुद्रको तटमा रहेकाले बस्तीहरु प्राय पहाडमा छैनन तर एक शहर र अर्को शहर जोड्नको लागी पहाड छिचोल्नै पर्छ यहाँ रहेका द्रुत राजमार्गहरु र रेलवेका लाईनहरु यस्तै पहाडहरु छेडेर जानुपर्ने हुनाले यहाँ यस्ता हजारौं सुरुङमार्गहरु छन र बन्दै पनि छन। यहाँका द्रुत राजमार्गहरुको संजाल सबै शहरहरु सम्म बिस्तारित छ जसमा गाडी चलाउँदा पैसा तिर्नु पर्छ। राजमार्गका ठाऊँ र सवारीको प्रकार हेरी लाग्ने रकम फरक हुन्छ। जस्तै क्योटो शहरको साईडबाट गएको १ नं रुटमा ३९.७ किमि को १३३० जापानी एन पर्छ। जापानका यस्ता राजमार्गमा कहाँबाट कहाँ पुग्न कति रकम लाग्छ भन्ने  जान्न मन लागे यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ
नागढुंगा क्षेत्रमा बनाईने भनेको करिब २.५ किमि सुरुङको कुरा आज आफ्नो यात्राको क्रममा यस्तै सुरुङ पार गर्दा फेरी सम्झिएँ त्यसैले यसबारेमा थोरै फोटोहरु शेयर गर्न मनलाग्यो। आफुले उतिबेला क्यामेरा नबोकेको कारण पनि केहि नरमाईलो लागेको थियो, हुनत ८० किमि प्रति घण्टा भन्दा धेरै गतिमा हुँइकिने सवारिबाट भनेजस्ता फोटा खिच्न पनि गार्है हुने थियो तर गुगल ले आफ्नो म्यापमा यहाँको बाटोको सबै चित्रहरु राखिसकेको हुनाले गुगल म्यापकै सहयोगमा केही फोटाहरु लिएर यहाँ राखेको छु। तपाईंलाई पनि आफैंले हेर्न मन लाग्यो भने तलको म्यापमा  गएर हेर्न सक्नुहुन्छ।
क्योटो शहरको एक साइडमा बनेको यो द्रुत मार्गमा धेरै सुरुङहरु छन, यहाँ निशियामा टनेलका केहि फोटाहरु देखाइएका छन जुन २.२७ किमि लामो छ। यसको बिचबाट बाहिर निस्कन सकिने द्वार पनि छ। सुरक्षाका हिसाबले आबश्यक सम्पुर्ण ब्यबस्था गरिएको छ।

टनेलको शुरु भाग, यहाँ एउटा सुरुङ एकतर्फि बाटोको लागी बनाईएको छ।


 गुगल म्यापमा त्यहाँको लोकेसन

टनेल भित्रको भाग जहाँ केहि समस्या परेमा खबर गर्नको लागी टेलिफोनको सुबिधा छ, अग्नि नियन्त्रक सामाग्रिहरु (भित्तामा रातो देखीएको) राखिएका हुन्छन प्रत्येक केहि सय मिटरको फरकमा
यस सुरुङको बिचबाट बाहिर निस्कने ठाउँ (यस फोटोमा ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने बाहिर निस्कने संकेत स्वरुप दौडदै गरेको मानिसको चित्र र जाने बाटो देख्न सक्नुहुन्छ।)

अब केही यि द्रुत मार्गका अन्य भागका फोटा हेरौं।
द्रुतमार्ग र अन्य सहायक मार्गहरु जोडिएको ठाउँ

द्रुतमार्ग छिर्नको लागी खडा गरिएका गेट जसमा रहेको मेशिनले सवारिको जानकारी राखि यसको जम्मा रकम हिसाब गर्ने गर्दछ जुन रकम निस्कने बेला त्यहीको मेसिनमा तिर्नु पर्दछ।
छिर्ने निस्कने गेट जहाँ पैसा तिरिन्छ यो पुर्णत अटोमटिक हुन्छ जसमा प्रिपेड कार्ड या त्यहिं उपलब्ध कार्ड पैसा तिरेर लिनु पर्छ।


बिचको भाग जहाँ बिभिन्न निर्माण देख्न सकिन्छ, पुल (सहायक बाटोहरुको लागी), ब्रेस्टवाल आदी।

नेपालीका लागी बिबिध सहयोग गर्दै आएको जापान सरकारले नेपालको नागढुंगा सेक्सनमा यस्तै सुरुङ बनाउन सहयोग गरिदिएमा सम्पुर्ण नेपाली आभारी हुनेछन। आशा गरौं, कोटेश्वर-सुर्यबिनायक सडक खण्ड (नेपालले गर्नुपर्ने काम हुन नसकेपनि), बिपि राजमार्ग जस्तै गुणस्तरिय हुनेछ।

चिलिको महाभूकम्प र यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

नेपाली समयानुसार १९ चैत्र २०७० बिहान करिब ५:३० बजेको समयमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र
चिलिमा ८.२ रिक्टरस्केलको भूकम्पले धक्का दियो, जसका कारण करिब २ मीटर अग्लो सुनामीको छाल तटीय क्षेत्रसम्म आईपुग्यो। चिलि तटीय राष्ट्र हो साथै यो भूकम्पीय हिसाबले निकै जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। करिब ३ वर्ष अघि सन २०१० मा ८.८ रिक्टरस्केलको भूकम्प र त्यसपश्चात उठेको करिब १० मीटर अग्लो सुनामीका कारण करिब ५५० मानिसले ज्यान गुमाएका थिए, त्यस्तै सन १९६० मा ९.५ रेक्टरको भूकम्प तथा यसैकारण उत्पन्न सुनामीको छाल (करिब २५ मीटर अग्लो) का कारण करिब ५७०० को मृत्यु भएको थियो।
नेपाल चिलि जस्तै धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दैन तर बिगतको ईतिहास र हाम्रो अवस्थितिले करिब ८०-९० वर्षको अन्तरालमा केही ठुला भूकम्पको धक्का आउने संभावना ज्यादा रहेको अनुसन्धानहरुले देखाउँछन, हिमालय क्षेत्रमा पर्ने तिब्बति र भारतीय मुख्य चट्टानहरू बिचको सिमानामा हुने द्वन्द (एकले अर्कोलाई धकेल्ने) मा कुनै एकले हारेको दिन वा भनौं कुनै एक चट्टानले भार थेग्न नसकेको दिन दुवैको सञ्चित बल कुनै एकमाथि अर्को परेर या चट्टानहरू फुटेर बाहिर निस्कनेछ जसले चट्टानका साथै जमिन हल्लाउनेछ।
नेपालमा भूकम्पको इतिहासहेर्दा धेरै सम्झिने भूकम्प सन १९३४ (बि. सं. १९९० साल माघ २ गते) को हो, जसका कारण नेपालमा मात्रै करिब २९,४४५ ले ज्यान गुमाएका थिए जसमध्ये काठमाण्डौमा मात्रै करिब १६,८७५ को मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो उदाहरण सन २०११ को सिक्किम ताप्लेजुङ बिचमा गएको ६.९ रिक्टरको भुइचालोका कारण नेपालमा ११ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यसबिचमा पनि २०४५ साल लगायत समयमा ठुलासाना धेरै भूकम्पहरू गइसकेका छन। फेरि पनि नेपालमा कुनै ठुलो भूकम्प दैलोमा चिहायर बसिरहेकोछ र यो कुन दिन भित्र छिर्छ यकिन रुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालमा भौतिक संरचनाहरूको स्थिति नाजुक छ भन्ने कुरा बिभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानहरूले देखाएका छन। त्यसैले त्यस्तो बेला हाम्रा अहिलेका भौतिक संरचनाहरु घर, बाटो, पुल, खानेपानीका लाईन, टेलिफोन, बिजुलीका लाइनहरु लगभग पुर्णत क्षतिग्रस्त हुनेछन।
चिलिबाट सिक्नु पर्ने कुरा
केहि महिना पहिले जाईकाको अध्ययन अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत चिलिका केहि बिध्यार्थि करिब ३ महिना जापान बसेर संगै अनुसन्धानमा सरिक थिए र उनिहरु चिलिको एक शहर इकिक्वेमा (जुन शहरको करिब १०० कि.मि. टाढा महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको थियो) आउन सक्ने सुनामी र त्यसबाट बच्न सकिने सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान गर्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर फर्किएका थिए। त्यसैबेला चिलिमा अपनाईने निर्माण बिधि र निर्देशिकाका बारेमा कुरा भएको थियो। चिलिमा जुन सुकै निर्माणकार्यको लागी निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका तोकिएको र यसको कडाइका साथ लागु पनि भएको उनिहरुले बताएका थिए। सानातिना भूकम्पहरु गइरहने ठाउमा केहि हदसम्म त लागु गरेकै होलान तर ठुलै भूकम्प आउदा त पक्कै पनि ठुलै क्षति हुनेछ भन्ने आशंकासहित महाभूकम्प गए पश्चात धेरै समय यसकै बारे समाचारहरु हेरिरहें तर भूकम्प र यसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ जनामा मात्रै सिमित रह्यो, २५०० बन्दा धेरै घरहरु क्षतिग्रस्त भए। निकै कम मानबिय क्षतिको कारण पक्कै पनि त्यहाँ कडाईका साथ लागु गरिएको भवन डिजाईन तथा निर्माण निर्देशिका हुनुपर्छ भन्ने आंकलन २ दिनपछी सिएनएन (लिंकको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस) लगायतका समाचारहरुले पुष्टि गरे। यसकारण कुनै पनि उदाहरण नदेखि पत्याउन गार्हो मान्ने हामीले चिलिको यस महाभूकम्प पश्चात मानविय क्षति न्युनिकरणका लागी उचित भवनसंहिताको कडाइका साथ लागु तथा पालना गर्नु पर्ने कुरामा सहमति जनाउन गार्हो मान्दैनौं कि?
हाम्रा समस्या
आमनागरिकमा भूकम्प र यसको संभावित क्षतिबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु एउटा मुख्य समस्या हो, जसका कारण हामीले नयाँ घर बनाउदा होस या बसिरहेको घरमा सुरक्षित रहनको लागी सामान्य खर्च पनि बढाउन चाँहदैनौं। घर बनाउने बेला कम बजेटमा बनाउन, न भएका आचारसंहिता मान्न खोज्छौं नत घरको डिजाइन राम्रो सँग गराउननै, महा, उप तथा नगरपालिका, गाबिसहरूमा छिटो र बिना झन्झट नक्सा पास गराएर काम गराउन त्यहींका प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरूलाई नक्सा तथा डिजाइनको काम जिम्मा लगाउने गर्छौं जसले गर्दा काम सजिलो त हुन्छ तर यसको दिर्घकालीन असरको हिसाब हामी जान्न चाहदैनौं। तत्कार्यालयका प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरू असक्षम छन भन्न खोजेको होइन तर धेरै आउने कामको भार, अफिसकै कामको भारहरूले उनीहरूले राम्रोसँग न नक्सा बनाउन सक्छन नत डिजाइननै,  मात्र पुराना बनाईएका नक्साहरू मध्येबाट मिल्ने खोजेर केही नापहरू मिलाएर काम सकिदिने चलन छ। जे जस्तो भएपनि नक्सा पासहुने साथै घर बनाउदा पनि कार्यालयीय झन्झटहरू बेहोर्नू नपर्ने भन्दै यसरीनै काम गराउने चलन बढिनै रहेकोछ जसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ।


निजिस्तरमा बन्ने यस्ता घरहरु त जोखिममा परेकै छन झनै सरकारीस्तरबाट बनाइने संरचनाहरुको गुणस्तर कहालिलाग्दो अबस्थामा छ, मुख्यत हाम्रा सरकारी संरचना बनाउदा सबै भन्दा सस्तोमा काम गर्नेलाई दिने नियम र काम गराउदा, चल्दै आएको अघोषित अनिबार्य जस्तै बनेको कमिसनको जालोले अन्तत गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ। कुनै ठुलो भूकम्पका कारण घर भत्किएर तत्काल मृत्यु हुने संख्या भन्दा त्यस पश्चात बेलैमा उपचार नपाएर, दुषित खानेकुरा तथा पानी का कारण फैलने महामारीका कारण धेरैको ज्यान जान सक्छ त्यसैले यस्तो हुनबाट जोगाउन सरकारी संरचनाहरु पुल, अस्पताल, स्कुल भवनहरु कुनै सम्झौता बिना मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ।
हामीले गर्नुपर्ने
सरकारी स्तरमा नितिगत समस्याहरु देखिन्छन जसले गर्दा हाम्रा कतिपय बौद्दिक सम्पत्ति यसै खेर गइरहेका छन, नेपालमा आफ्नो अनुसन्धान बजेट धेरै नभएपनि बिदेशी बिश्वबिध्यालय, संघ संस्थाका सहयोगमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरु भए र भइरहेका छन, यसरी हुने अनुसन्धानहरुको नतिजा केबल बिभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित हुन्छन तर सरकारी तबरबाट यसको खोजी, संयोजन र प्रयोग हुन सकेको देखिदैन।
नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधि डिजाईन निर्देशिका पनि नभएको चाहि होईन तर यसको प्रयोग निकै कम मात्र हुने गरेको छ, मुख्यत बि सं २०४९ सालमा युएनडीपीको सहयोगमा नेपाल सरकारका लागी तयार भएको नेपालको भुकम्पिय जोखिम सम्बन्धि प्रतिबेदनमा आधारित रहेर तथा अन्य बिभिन्न मुलुकका निर्देशिकाहरुको सहयोगमा बिज्ञहरुले तयार पारेको नेपालको भूकम्प प्रतिरोधि डिजाईन निर्देशिका २०६० मा जारी गरिएको थियो। आफ्नै देशमा भइसकेका बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा आबश्यक अनुसन्धानहरु गरेर भवन संहितालाई अध्याबधिक बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने धेरै हदसम्म मानबिय क्षति रोक्न सकिनेछ।

गैससहरुले भित्र्याएका भुकम्पिय सुरक्षा सम्बन्धि परियोजनाका लाखौं डलर रकम स्थानिय स्तरमा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने गरि जनचेतना फैलाउन उचित सदुपयोग होस। आम नागरिक हामी सबैको कर्तब्य, आफु बस्ने घर, काम गर्ने अफिस बलियो र सुरक्षित बनाऔं या बनाउन लगाऔं। हामीले चिलिबाट सिकौं र केहि गरौं अन्यथा अहिलेकै जस्तै स्थिति रहेमा भोली हामी हैटिको स्थितिमा पुग्नु पर्नेछ।